Jump to Navigation

ई. बी. सी. आणि शासन

महाराष्ट्रातील शिक्षणाचे व्यापारीकरण होत असतांना सामान्य (गरीब) कुटुंबातून असणाऱ्या आणि खुल्या वर्गातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना E.B.C ह्या सवलतीचा फार फायदा होतो. कारण व्यापारीकरण इतके वाढले आहे की खाजागीच काय पण शासकीय महाविद्यालयात पण शिक्षणा घेणे परवडणारे नाही. Demographic Dividend च्या गप्पा मारत असतांना तो Dividend ज्या वर्गातील तरुणांमुळे येणार आहे त्याच वर्गाची अशी तारामळ केली जात आहे.
खालील प्रकरण SGGS Institute of Engineering and Technology, Nanded येथील असून, या स्वायतत्त महाविद्यात शैक्षणिक वर्ष २००४-०५ पासून ई.बी.सी. मंजूर नाही. या बद्दल महाविद्यालयाने ही अनेक प्रयत्न केले आहेत पण शासन आणि महाविद्यालय यांच्यात अजून ही ठोस असा निर्णय झालेला नाही. पण सगळ्यात म्हत्वाचे म्हणजे यात नाहक भरडला जातोय तो विद्यार्थी आणि पालक वर्ग. दुःख याचे वाटते की हक्कासाठी पण 'लढावेच' लागते. असो. जमेल त्या परीने आम्ही प्रयत्न करत आहोत. कुणाची मदत करायची इच्छा असेल तर नक्की व्यक्त करावी. तसा हा प्रश्न याच महाविद्यालयाच नाही अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना फ्री शिप ही लवकर मिळत नाही, अनेक विद्यार्थ्यान कडून नाहक नको त्या फीस उकळ्या जातात. असो. कुणाला काही सुचवायचे असेल, या प्रकरणच पाठपुरावा करण्यात मदत करायची असेल तर नक्की सांगावे.

प्रकरण:
काही विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनंतर, संबंधित प्रकरणी महाविद्यालयाशी संपर्क साधल्यावर कळले की महाविद्यालय ही अडचणीत आहे आणि प्रकरण शासन दरबारी भिजत पडले आहे. म्हणून मग दिनांक ५/०७/२०११ रोजी उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. राजेश टोपेंनी सदर प्रश्ना बद्दल आत्मीयता दाखवून Director of Technical Education महाजन यांची भेट घेण्यासा सांगितले आणि पत्रावर आपला please examine 'A' & Consider request तसेच Treat IMP & Urgent असा शेरा दिला. महाजनांची भेट घेऊन त्यांना प्रकरण सांगितल्या नंतर 'अहवाल मागवतो आणि बघतो काय करायचे ते' असे उत्तर मिळाले. परत प्रकरण कुठवर आले ते विचारायला यावे का असे विचारल्यावर, 'गरज नाही' असे उत्तर आले, नंतर अनेक प्रश्न केल्यावर फक्त शांतता उत्तर म्हणून आली. असो. ४ वर्षां पासूनचा प्रश्न आहे अहवाल ही मोठा असेल आणि कदाचित वेळ ही लागेल किंवा लागेलच.
पुढील पाठपुराव्यासाठी कुणी मदत करण्यास इच्छुक असेल तर कळावे. तसेच कुणी ला इतर काही प्रश्न ही किंवा कुणाच्या इतर काही अडचणी असतील तर त्या ही येतेच कळवाव्यात. जिजाऊ.कॉम चे कार्यकर्ते मार्गदर्शन करतील.

निवेदन

निवेदन येथे वाचता येईल.

एक बातमी आताच वाचली ती देत आहे विध्यार्थ्यांना कसे वेठीस धरले जात आहे हे स्पष्ट होईल.शिक्षण उपसंचालकांच्या निर्णयानंतर घणसोलीच्या त्या आठही विद्यार्थ्यांना शाळेत पुन्हा प्रवेश देण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी फी वाढीविरोधातल्या आंदोलनात पालक सहभागी झाल्यामुळे नवी मुंबईतल्या घणसोली इथल्या टिळक इंटरनॅशनल स्कुलमधून आठ विद्यार्थ्यांना व्यवस्थापनाने शाळेतून पहिल्याच दिवशी काढून टाकलं होतं....http://ibnlokmat.tv/showstory.php?id=182012

dahanywad sir. chnagali batami ahe tyana hi he prakaran pathvale.

Shashnache fakt yethech ase nahi ase kiti tari kame pending ahet.

कॉलेज आणि प्रशासन दोघे हि आप आपली जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, परंतु या मध्ये नाहक विद्यार्थी भरडला जातोय.
हा केवळ एका महाविद्यालयाचा प्रश्न नाहीये, महाराष्ट्रातील कित्येक महाविद्यालयांमध्ये ई बी सी आणि इतर सवलतींसाठी विद्यार्थ्यांची अडवणूक केली जाते, हक्कासाठी रोज रोज लढावे लागत आहे.

सबंधित मंत्र्यांनी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांनी तत्काळ या संबंधी पाऊले उचलावीत अन्यथा या तरुण विद्यार्थ्यांचा उद्रेक होईल.

जिजाऊ.कॉम तर्फे संबंधितांना विनंती करण्यात येते कि त्वरित या विषयामध्ये लक्ष घालून हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा

Mala Watat Sasnani declare karav ki Higher education is only for rich people and not for ordinary. Karan asa roj roj marnyapekshya ekdach melel kay wait.
Specially congress sarkar ne tar laj sodali ahe. Roj karode che ghotatle kartat ani Shala college scholarship sathi tarsavtat. Kontich gosht sahaj sodvat nahit. Pratyek veli commity ani ahaval magavtat ani vel tolun lavtat. Ani 6 mahine ahavat yetach nai. Ka te dev jane.
Asha goshtiti lagech farman ka sodat nait 8 divsat ka prasha sutat nai. Adhikari zopa kadhatat ka? Matri apale adesh deun mokale . Followup kon ghenar? asa jar suru rahil tar Maharashtra 3-13 hoila vel nai lagnar.



Main menu 2

by Dr. Radut.